''अधिकार आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत."

''अधिकार आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत." असे नागरिकशास्त्र मध्ये लहानपणापासून शिकत आलो आहोत. आजची परिस्थिती पाहिली तर असे लक्षात येते की आपण नाण्याची नागरिकत्वाच्या नाण्याची ही एक बाजू सोयिस्करपणे विसरत चाललो आहोत. परंतु गेल्या 15 ऑगस्ट लाल किल्ल्यावरून आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी दिलेल्या संबोधनात जे 5 प्रण सांगितले, त्यामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.त्यामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा व्हावी आणि नागरीतत्वासाठी याचा सदैव विचार व्हावा असे वाटू लागले आहे.

वर्ष 2019 हे भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यापासून चे सतरावे वर्ष होते.यानिमित्ताने संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहामध्ये झालेल्या कार्यक्रमात महामहिम राष्ट्रपती,माननीय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्ष यांनी या विषयाला अधोरेखित केलेले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांनी सुद्धा या विषयासंदर्भात "मूलभूत कर्तव्य हे काही केवळ तांत्रिक बाब नाही तर ती सामाजिक परिवर्तनाची गुरुकिल्ली आहे"

असे प्रतिपादन केले आहे.

१९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला. २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीने अकरावे मूलभूत कर्तव्य देण्यात आले.

भारताच्या राज्यघटनेमध्ये मूलभूत कर्तव्य यांची यादी तेंव्हाच्या सोवियत रशियाच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारण्यात आली आहे. अशाप्रकारची मूलभूत कर्तव्य Fundamental duties केवळ जपानच्या राज्यघटनेमध्ये दिसून येतात.

   आणीबाणीच्या काळातील निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारत सरकारने १९७६ मध्ये सरदार स्वर्ण सिंह समितीची स्थापना केली. या समितीने मुलभूत कर्तव्यांचे एक स्वतंत्र प्रकरण घटनेत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. १९७६ मध्ये ही शिफारस मान्य करून ४२ व्या घटना दुरुस्ती कायद्यान्वये घटनेतील भाग चार A मध्ये कलम ५१ समाविष्ट करण्यात आले.

११ मूलभूत कर्तव्ये :-

१. संविधानाचे पालन करणे आणि संविधानात्मक आदर्श व संविधानिक संस्था, राष्ट्रध्वज ,राष्ट्रगीत यांचा आदर राखणे.

२. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात स्फूर्ती देणाऱ्या आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे.

३. भारताचे सार्वभौमत्व एकता ,एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.

४. देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केल्यास राष्ट्रीय सेवा बजावणे.

५. धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन, भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.

६.आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारसांचे जतन करणे.

७.वने सरोवरे नद्या वन्यजीव सृष्टी अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे.

८.विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी त्यांचा विकास करणे.

९.सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा त्याग करणे.

१०.राष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणे यासाठी व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यामध्ये उत्तमता संपादन करणे.

११.जन्मदाता किंवा पालक आपल्या पाल्यास वयाच्या सहाव्या वर्षापासून 14 वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. (हे कर्तव्य 86 व्या घटनादुरुस्तीने 2002 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.)

     मूलभूत कर्तव्ये भारतीय जीवनपद्धतीचा समृद्ध वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहेत.

     नागरिकांचे वर्तन कायद्याद्वारे नियंत्रित करता येते त्यामुळे मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश म्हणजे ' कायद्याविषयी दुराग्रह ' अशी एक टीका मूलभूत कर्तव्य यांच्याबाबतीत केली जाते.

     मूलभूत कर्तव्यांची यादी पुरेशी नाही. यामध्ये कर भरणे, सेवामूल्य भरणे, कुटुंबनियोजन, मतदान करणे ,आपल्या मातापित्यांच्या बाबतीत आहे मुलांचे कर्तव्य... या कर्तव्यांचा समावेश नाही.

     मूलभूत कर्तव्य मध्ये काही संकल्पना अस्पष्ट आहेत. स्वतंत्र लढ्यातील आदर्श, संस्कृती, उपक्रम ई.

    मूलभूत कर्तव्य न्यायप्रविष्ट नसणे म्हणजे दंड सत्तेचा आधार नाही त्यामुळे ही कर्तव्य नैतिक तत्त्वे ठरतात. 

     मूलभूत कर्तव्य भाग-3 मध्ये असणे जास्त योग्य ठरले असते. भाग चार मध्ये चुकीच्या ठिकाणी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अशा अन्य काही टीकासुद्धा यासंदर्भात केल्या जातात.

     तथापि, नागरिकांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे महत्त्वाची आहेत.

     मूलभूत हक्कांची बजावणी करत असताना समाजविघातक व हिंसक कृती करण्यापासून नागरिकांना अटकाव करतात.

      कर्तव्यांचे पालन केले नाही तर काही शिक्षा नाही असे वरकरणी वाटत असले तरीही विविध कायद्याच्या माध्यमातून शास्ती अथवा शासन यांची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. जसे सातव्या क्रमांकाच्या कर्तव्याच्या म्हणजे पर्यावरणासंबंधीच्या कर्तव्याबाबत कुचराई झाली तर पर्यावरण कायद्या नुसार शिक्षा होऊ शकते.

     संविधानिक संस्थांच्या बाबतीत सद्या केल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह विधानांच्या संदर्भात आज यांचे महत्त्व अत्यंत प्रासंगिक झाले आहे.

     नागरिकांमध्ये शिस्त व जबाबदारीच्या वर्तणूकीस प्रोत्साहन व प्रेरणा देण्यासाठी मूलभूत कर्तव्य महत्त्वाचे आहेत.